सार्वजनिक खर्च अनुगमन (Public Expenditure Tracking ) Indentify the issues in contributing more at the people's level सार्वजनिक खर्च अनुगमन संरचना (PETS Framework) र प्रकृया PETS information

सार्वजनिक खर्च अनुगमन (Public Expenditure Tracking ) के हो ? M PETS ले सरकारको मूल ढुकुटीबाट अग्रपंतीका सेवा प्रदायकहरु सम्मका श्रोतको हस्तान्तरणका विभिन्न तहहरुलाई पछ्याउँछ । यसले योजना, विनियोजन र निकासा हुँदै कार्यान्वयनको स्थानीय तहसम्म बजेटलाई नजिकबाट अनुगमन, सोधखोज र मुल्याँकन गर्छ ।

श्रोतको हस्तान्तरणका विभिन्न तहहरुलाई पछ्याउँछ

Indentify the issues in contributing more at the people's level

बजेटको नजिकबाट अनुगमन, सोधखोज र मुल्याँकन

Where our Budgets ? (Public Expenditure Tracking )

सार्वजनिक खर्च अनुगमन (Public Expenditure Tracking )

सार्वजनिक खर्च अनुगमन (Public Expenditure Tracking )

सार्वजनिक खर्च अनुगमन (Public Expenditure Tracking ) नागरिकहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरु आफ्नो कार्यकुशलता (Efficiency ) र काम गर्ने नियत आचरण (Conduct) बारे सेवा ग्राही जनता प्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ भन्ने मान्यता हो ।

Common Understanding : PETS GROUP DISCUSSION

PETS : Tool to improve accountability… Public Expenditure Tracking Surveys, or PETS, are recognized as an effective tool to improve accountability in public finance and service delivery.

PETS : Tool in a methodology… Public Expenditure Tracking Surveys are tools in a methodology used to track the flow of public resources from the highest levels of government to frontline service providers.

PETS : is designed to provide… PETS is designed to provide the missing information from different tiers of government and frontline service facilities.

सार्वजनिक खर्च पछ्याउने सर्वेक्षण (PETS) Participatory Public Expenditure Tracking Survey - PETS

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ दक्षिण अफ्रिका तान्जानिया नामिविया जाम्विया मोजाम्वक केन्या पेरु घाना होण्डुरस फिलिपिन्स भारत मालवी मेक्सिको लगायत ४ दर्जन भन्दा बढी अफ्रिकी ल्याटीन अमेरीकी तथा एशियाली मुलुकहरुमा त्यहाँको सरकार तथा नागरीक समाज संस्थाहरुले शिक्षा स्वास्थ्य कृषि रक्षा सामाजिक सुरक्षा निर्माण वन जस्ता सार्वजनिक क्षेत्रहरुमा प्रयोग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सन्दर्भ नेपालमा पनि सन् २००१ मा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले पहिलो पटक यस विधिको प्रयोग गरेको थियो । यस पछी राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालका प्राथमिक विद्यालयहरुमा सार्वजनिक खर्च पछ्याउने सर्वेक्षण गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अगुवाईमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र सडक निर्माणमा सार्वजनिक खर्च पछ्याउने सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सकेको छ ।

PETS ले सामान्यतया निम्न प्रश्नहरुको जवाफ खोज्छ । सेवा प्रवाहको उदेश्यहरु के के हुन ? (नितीगत उदेश्य) सेवा प्रवाहका लागि कति श्रोतहरु (रकम र सामाग्रीहरु) छुट्याईएको छ ? के श्रोतहरु (रकम र सामाग्रीहरु) लक्षित बर्ग सम्म पुग्छन् ? सेवा प्रवाहका लागि बजेटको योजना विनियोजन निकासा कार्यन्वयन तथा मुल्याँकनको प्रकृया तथा कार्यविधिहरु के के छन् ?

क्रमश : यस्तो प्रकृया तथा कार्यविधिहरु कति सक्षम छन् ? प्रत्येक तहमा कति कति रकम कसरी खर्च गरिन्छ ? के यस्तो खर्चमा कुनै चुहावट वा विचलन भएको छ यदि छ भने कहाँ कसरी कस्ले र किन ? सेवा प्रवाहमा बजेटको प्रभाव कस्तो छ ?

युगाण्डाको PETS प्रतिवेदनको सारांस सरकारले गरेको खर्चको तुलनामा प्राथमिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको दरमा उल्लेख्य प्रगति नभएको । विश्व बैकको एउटा टिमले युगाण्डा सरकारसंग मिलेर यसमा शोध गर्ने निधो गर्यो । विद्यालय विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई सरकारले विद्यालयलाई दिने रकम वारेमा जानकारी र चासो दुवै नभएको अवस्था । अध्ययनबाट सरकारको वित्तिय अभिलेख प्रणाली कमजोर र अस्पष्ट भएको पहिचान । सन १९९५ मा सरकारले निकासा गरेको रकमको २६ प्रतिशत रकम मात्र सम्बन्धित विद्यालयमा पुग्ने गरेको तथ्य खुलासा ।

युगाण्डाको PETS प्रतिवेदनको सारांस सरकारले सार्वजनिक सूचना अभियान शुरु गर्यो। Follow up PETS बाट सरकारले निकासा गरेको ८० प्रतिशत भन्दा वडि रकम विद्यालयमा पुग्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक गर्यो । विद्यालय विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई सरकारले विद्यालयलाई दिने रकम वारेमा जानकारी र चासो दुवै नभएको अवस्था । सरकारको राम्रो सहयोग सार्जनिक सूचना अभियानको प्रभावकारीता र सुझावलाई कार्यन्वयन गर्ने प्रतिवद्धताको कारण अहिले सम्मकै सवै भन्दा सफल अभियानको रुपमा चर्चा ।

तान्जानिय PETS प्रतिवेदनको सारांस नागरिक समाज संस्थाहरुको समुहले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा तलव बाहेकमा खर्च हुने रकमको Expenditure Track गर्दा शिक्षामा ५७ % / स्वास्थ्यमा ८८% रकम चुहावट भएको तथ्य पहिचान भयो। त्यसतै शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी सडक क्षेत्रमा गरिएको PETS ले केन्द्र सरकारले निकासा गरेको रकम स्थानीय सेवा प्रदायक सम्म पुग्दा ५० % भन्दा वढी रकम चुहावट । प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजनामा तान्जानिय सरकारले गरेको PETS ले ४० % रकम चुहावट हुने गरेको तथ्य पहिचान ।

PETS का सर्वेक्षण प्रकृयाहरु (Process)

Process उदेश्यमुलक छनौट प्रणालीको आधारमा कार्यक्रम छनौट गर्ने । समयको अनुगमन (Time Tracking) कार्यक्रम स्वीकृत गर्न लागेको समय (राष्ट्रिय योजना आयोग, मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय ) अख्तियारी प्रदान गर्न लागेको समय (अर्थ मन्त्रालय, क्षेत्रगत मन्त्रालय र विभाग ) बजेट निकासा दिन लागेको समय (कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय )

Process उदेश्यमुलक छनौट प्रणालीको आधारमा कार्यक्रम छनौट गर्ने । समयको अनुगमन (Time Tracking) कार्यक्रम स्वीकृत गर्न लागेको समय (राष्ट्रिय योजना आयोग, मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय ) अख्तियारी प्रदान गर्न लागेको समय (अर्थ मन्त्रालय, क्षेत्रगत मन्त्रालय र विभाग ) बजेट निकासा दिन लागेको समय (कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय )

Methodology सर्वेक्षणका साधन (Survey Tools) को रुपमा तथ्यांक संकलन फाराम (Data Sheet), प्रश्नावली (Questionnaire) सम्बन्धित पक्षसंग छलफल (Discussion and Observation) आदी ।

Public Expenditure Tracking on Health sector बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, बजेट निकासा र स्वास्थ्य तर्फको ‌औषधी आपूर्ति व्यवस्था तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुको अनुगमन गरी खर्च गर्ने अख्तियारी, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय सम्म पुग्न ढिलाई हुनfका कारणहरु पहिचान गरि सुधार गर्न सुझाव पेश गर्ने, बजेट निकासा प्रकृयाको वर्तमान अवस्थाको मुल्याँकन गरी यसलाई अझ छिटो छरितो ढंगबाट निकासा दिन अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको लागि सझाव पेश गर्ने ।

कार्यक्रम स्वीकृत गर्न लागेको समय (राष्ट्रिय योजना आयोग, मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय ) आर्थिक कार्यविधि ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम बजेटको स्वीकृति पछी पनि पुन मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोगबाट योजना स्वीकृती गराउनु पर्ने परिपाटीले कार्यक्रम स्वीकृत गर्न नै धेरै समय लाग्ने गरेको तथा प्रचलित कानूनले तोकेको प्रावधान विपरित कार्यक्रम स्वीकृत हुने गरेको । आर्थिक बर्ष शुरु भएको १५ दिन भित्र स्वीकृत हुनु पर्ने कार्यक्रम एघारौं महिनामा २.५ प्रतिशत कार्यक्रम कार्यन्वयन निकायमा पुगेको पाईयो । सुझाव बार्षिक बजेट र कार्यक्रम साथसाथै स्वीकृत गर्ने । बजेट छलफलकै क्रममा चौमसिक विभाजन सहितको कार्यक्रम पेश गर्ने तथा सो कार्यक्रमलाई अन्यथा नभनीयसम्म स्वीकृत भएको मानिने गरि योजना आयोगबाट सोही समयमा प्रमाणित गर्ने ।

अख्तियारी प्रदान गर्न लागेको समय (अर्थ मन्त्रालय, क्षेत्रगत मन्त्रालय र विभाग ) समष्टिगत रुपमा हेर्दा २.४ प्रतिशत अख्तियारी जेष्ठ महिनामा र २.४ प्रतिशन अख्तियारी आषाढ महिनामा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने निकायमा पुगेको पाइयो । सुझाव अर्थ मन्त्रालयबाट सम्बन्धित मन्त्रालयमा श्रावण १ गते नै बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त हुने र मन्त्रालयबाट विभागलाई श्रावणको पहिलो हप्ता भित्रै अख्तियारी पठाउने ।

बजेट निकासा दिन लागेको समय (कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय ) बजेट निकासाको लागि पूर्व शर्तको रुपमा स्वीकृत कार्यक्रम तथा अख्तियारी प्राप्त हुनु पर्ने, बैदेशिक सहायत समावेश आयोजनाको हकमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट बजेट निकासा फुकुवा हुनु पर्ने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको हकमा ८० प्रतिशत प्रगति हुनु पर्ने आदी । सुझाव कोलेनिका ले निकासा प्राप्त गर्नको लागि प्रकृया पुरा भए नभएको एकिन गर्ने सो नभए चेकलिष्ट तयार गरी सो बमोजिम हुन लेख्ने र २ दिन भित्र निकासा दिने गरि व्यवस्था मिलाउने ।

wGojfb