1. डिजिटल इंडिया: :- Presented by NIC Shivpuri
A programme to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy
:- Presented by NIC Shivpuri
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2. परिचय:-
डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है। 
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकें। 
इसके तहत जिस लक्ष्‍य को पाने पर ध्‍यान केन्‍द्रित किया जा रहा है, वह है Indian Talent(IT) +Inform. Technology (IT)=India Tomorrow(IT).
यह एक अंतर-मंत्रालयी पहल होगी जहाँ सभी मंत्रालय तथा विभाग अपनी सेवाएं जनता तक पहुंचाएंगें जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और न्यायिक सेवा आदि। 
इसका एक अन्‍य उद्देश्‍य transparent एवं कुशल प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका सुनिश्चित करना है।
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3. ‘डिजिटल इंडिया’ का विज़न
डिजिटल इंडिया’ का विज़न तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केन्‍द्रित है:-
i) डिजिटल आधारभूत ढाँचे का निर्माण करना |
ii) इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना |
iii) डिजिटल साक्षरता (Digital Literacy)।
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4. 1. डिजिटल आधारभूत ढाँचे का निर्माण करना
उच्च गति का इंटरनेट सभी ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराया जाएगा।
जीवन से मृत्यु तक डिजिटल पहचान- अद्वितीय, आजीवन, ऑनलाइन और प्रमाणिक, प्रदान करी जाएगी|
डिजिटल और वित्तीय क्षेत्र में मोबाइल फोन और बैंक खातो की सहभागिता को बढाना |
ज्यादा से ज्यादा CSC सेंटर खोले जायेंगे।
देश में सुरक्षित साइबर-स्पेस प्रदाय करी जाएगी।
Shareable प्राइवेट स्पेस cloud सर्वर पर उपलब्ध करना |
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5. 2. इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना
ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफार्मों से real time में सरकारी सेवाएं उपलब्ध हो।
cloud पर सभी नागरिको के डाक्यूमेंट्स उपलब्ध हो।
व्यापार करने की आसानी में सेवाओं को डिजिटल रूप में परिणत (transform) करना।
एक सीमा से ऊपर वित्तीय लेनदेन को इलेक्ट्रॉनिक और कैशलेस बनाना।
Decision support system और विकास के लिए GIS (Geographical information system) का इस्तेमाल।
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6. 3. डिजिटल साक्षरता सभी को digitally साक्षर बनाना |
सभी डिजिटल संसाधन सर्वत्र (universal) उपलब्ध हो|
सभी सरकारी दस्तावेज/प्रमाण पत्र cloud पर उपलब्ध हो|
भारतीय भाषाओं में डिजिटल संसाधन/सेवा उपलब्ध हो|
cloud के माध्यम से व्यक्तियों की सभी पात्रताओं की पोर्टेबिलिटी |
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7. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के नौ स्तंभ
ब्रॉडबैंड हाईवे |
मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक (universal) पहुँच |
National Rural Internet Mission.
ई-गवर्नेंस - प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार |
ई-क्रांति - सेवाओं की इलेक्ट्रानिक डिलीवरी |
सभी के लिए सूचना (inform. for all) |
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (manufacturing)|
नौकरियों के लिए आईटी (IT for Jobs) |
अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम (Early Harvest Prog.) |
Video regarding Digital India
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8. Digi Locker :- Presented by NIC Shivpuri
Department of Electronics & Information Technology (DeitY)
-under Digital India Program
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9. डिज़िटल लॉकर
परिचय:-
इस सुविधा के तहत सरकारी प्लेटफॉर्म पर हर नागरिक को इंटरनेट स्पेस (स्थान) मुहैया कराया जाएगा।
इस वेब सेवा के जरिये आप जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, educational certificates जैसे अहम डाक्यूमेंट्स को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं।
इस सेवा का उपयोग करने के लिए आधार कार्ड होना जरुरी है |
इस पोर्टल पर आप अपना 1 GB तक का डाटा अपलोड कर सकते हैं |
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10. पहले सिस्टम की समस्याएं
फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट को रखना न केवल आपके लिए बल्कि एजेंसीज के लिए भी मुश्किल भरा काम होता है।
सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रमाण पत्र की कई प्रतियां प्रस्तुत करने में नागरिकों के लिए चुनौतियां.
फिजिकल डाक्यूमेंट्स को share करने की चुनोतियाँ .
फिजिकल डाक्यूमेंट्स की प्रामाणिकता की पुष्टी करने की चुनोती.
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11. डिज़िटल लॉकर की उपयोगिता
डिज़िटल लॉकर फिज़िकल डॉक्यूमेंट के उपयोग को न्यूनतम करेगा |
डिज़िटल लॉकर सभी रजिस्टर्ड एजेंसियां (issuer) को नागरिको के ई- डाक्यूमेंट्स को उनके डिज़िटल लॉकर में सीधे जारी करने में सक्षम करेगा। 
चुकी यह सीधे रजिस्टर्ड एजेंसी के द्वारा जारी होते हैं, इसलिए इनकी वैध्यता की जांच आसान हैं |
कोई भी नागरिक रजिस्टर्ड एजेंसीज की सेवाओ के लिए आवेदन करते वक़्त अपने ई-डाक्यूमेंट्स को उनसे share कर सकता हैं |
इस पोर्टल को आप कही भी और कभी भी उपयोग कर सकते हैं |
e-sign सुविधा के द्वारा आप अपने अपलोड किए डॉक्यूमेंट को डिज़िटली साइन कर सकते हैं |
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12. हितधारक (stakeholder)
Issuer:-
इकाई (agency) जो नागरिको के लिए ई-डाक्यूमेंट्स जारी करती हैं और उन्हें इलेक्ट्रानिकली उपलब्ध कराती हैं e.g. CBSE, Registrar Office, Income Tax department, etc.
Requester:-
इकाई (agency) जो इ-डाक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए नागरिको से रिक्वेस्ट करती हैं (e.g. University, Passport Office, R.T.O., etc.).
Citizens:-
व्यक्ति जो आधार और OTP पर आधारित डिज़िटल लाकर को उपयोग करता हैं |
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13. डिज़िटल लाकर कैसे काम करता हैं:-
For Account Creation Click here
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14. Digi Locker Ecosystem
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15. डिज़िटल लाकर एकाउंट क्रिएशन:-
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16. NIC Shivpuri
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17. NIC Shivpuri
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18. NIC Shivpuri
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19. NIC Shivpuri
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20. NIC Shivpuri
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21. NIC Shivpuri
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22. NIC Shivpuri
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23. NIC Shivpuri
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24. अधिक जानकारी के लिए :-
Log on to the resources section of Digital Locker website -
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25. Questions??
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26. E-hospital (www.ors.gov.in)
Department of Electronics & Information Technology (DeitY)
-under Digital India Program
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27. परिचय:-
ये सेवा उपभोक्ता के आधार नंबर का प्रयोग कर विविध अस्पतालों के विविध विभागों के साथ अपॉइंटमेंट की सुविधा उपलब्ध करवाती है |
यदि आपके पास आधार नंबर न हो तो आप अपने मोबाइल नंबर से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं |
यह सेवा आपको हॉस्पिटल की लम्बी कतारों से निजात दिलाने में एक सफल प्रयोग साबित होगी |
इसके अलावा आप blood availability, online payment और अपनी Lab रिपोर्ट्स भी इस पोर्टल पर देख सकते हैं |
ये सेवा अभी Delhi (AIIMS+2 hospitals), karnataka और Tripura में शुरू हुई हैं |
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28. ई-हॉस्पिटल एकाउंट क्रिएशन
1. Access click Book Appointment
For online registration click here
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29. 2. Enter Aadhar No. & click submit & you get OTP, enter it & click proceed-
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30. 3. Select State, hospital & department:-
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31. 4. Click Book Appointment & print the copy:-
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32. M.P. Policy
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33. परिचय:-
ई-मेल संचार का एक मुख्य साधन हैं | संचार के इस त्वरित माध्यम का उपयोग करके म.प्र. शासन के कार्य को त्वरित गति से और कम खर्च में करने के उद्देश्य से यह निति तैयार की गयी हैं|
म.प्र. शासन के विभिन्न विभागों को इस ई-मेल निति का पालन करना हैं|
ई-मेल का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक फाइल प्रोसेसिंग की प्रक्रिया के रूप के रूप में करना हैं|
इस इ-मेल सेवा पर निजी संचार करने की अनुमति नहीं होगी|
म.प्र. शासन, निर्धारित agency के माध्यम से अपने विभागों से अनुषांगिक संगठनों को नोडल अधिकारी के माध्यम से ई-मेल सेवा उपलब्ध कराएगा |
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34. वैधानिक प्रावधान (Legal Aspects):-
इस सेवा से भेजे पत्र हस्ताक्षर किये गए पत्र की तरह ही मान्य होंगे | भेजने के पश्चात् अलग से कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं होगी |
प्रस्तावित सेवा प्रारंभ होने के बाद सभी विभाग अन्य सेवा प्रदयको द्वारा अपनी ई-मेल सेवाओ को बंद कर उसे क्रियान्वन एजेंसी द्वारा ईमेल सेवा प्रारंभ करनी होगी |
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35. उपयोगकर्ता, विभाग तथा क्रियान्वन एजेंसी की भूमिका:-
उपयोगकर्ता की भूमिका:-
इस सेवा से भेजा गया कोई भी मेल/ डाटा के लिए user ही जिम्मेदार होगा |
वर्गीकृत, गोपनीय और निषिध्य श्रेणी के ई-मेल भेजने के लिए DSC का होना जरुरी हैं |
अत्यंत गोपनीय श्रेणी के ई-मेल के लिए VPN/ OTP का उपयोग किया जाय |
ई-मेल एकाउंट का उपयोग मात्र शासकीय कार्य के लिए ही किया जाय |
उपयोगकर्ता यह सुनिश्चित कर ले की उनके सिस्टम में नवीनतम OS तथा Application package installed हो |
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36. संगठन / विभाग की भूमिका:-
हर विभाग में सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति होगी|
हर विभाग में नोडल अधिकारी होगा |
ई-मेल निति पर समय-समय पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाना चाहिए |
निति के उलंघन की दशामें, संगठन के designated अधिकारी का यह दायित्वा होगा की वह क्रियान्वयन agency को सूचित करे |
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37. Thank You
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